सीएमडीआरएफ के 'दुरुपयोग' मामले में लोकायुक्त ने समीक्षा याचिका खारिज की

तिरुवनंतपुरम: केरल लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की एक पीठ ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पिछले मंत्रालय के उनके कैबिनेट सहयोगियों से जुड़े मुख्यमंत्री शिकायत निवारण और संकट राहत कोष (CMDRF) के "दुरुपयोग" मामले में एक समीक्षा याचिका खारिज कर दी।

लोकायुक्त, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सिरियाक जोसेफ, और उप लोक आयुक्त, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हारून-उल-रशीद ने आरएस शशिकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लोकायुक्त और संयुक्त रूप से जांच किए जाने वाले मामले से संबंधित आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। दो उप लोक आयुक्त। शशिकुमार ने तर्क दिया कि एजेंसी इस मामले पर विचार कर सकती है या नहीं, इस सवाल का समाधान पिछले लोकायुक्त ने पहले ही कर दिया था। इससे पहले, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जांच इस बात पर आम सहमति तक नहीं पहुंच सकी थी कि क्या उनके पास कैबिनेट के फैसले की जांच करने की शक्ति है।

याचिकाकर्ता के अनुरोध के कारण सुनवाई, जो मूल रूप से मंगलवार को होनी थी, स्थगित कर दी गई थी। याचिका पर विचार करते हुए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ने देरी के लिए याचिकाकर्ता की परोक्ष आलोचना की।