स्थानीय स्वशासी निकाय गृह निर्माण के लिए बालू निकालने की अनुमति दें

तिरुवनंतपुरम: अब से पंचायतों और नगर निगमों जैसे स्थानीय स्वशासी निकायों के पास 3,000 वर्ग फुट तक के घरों के निर्माण के लिए मिट्टी हटाने की मंजूरी देने का अधिकार होगा.

अब तक खनन एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को घर निर्माण के लिए उत्खनन और मिट्टी ले जाने की अनुमति देनी थी। उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि केरल लघु खनिज रियायत नियम 2015 के तहत 5 वर्गों में किए गए संशोधन के तहत प्राधिकरण एलएसजी संस्थानों को सौंप दिया गया है।

रेत और ग्रेनाइट पत्थर सहित गौण खनिजों के परिवहन के लिए सरकार को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी फीस को दोगुना कर दिया गया है। शुल्क संशोधन के अनुसार बालू की रायल्टी फीस पहले 20 रुपये प्रति टन के स्थान पर 40 रुपये प्रति टन होगी। ग्रेनाइट पत्थरों के लिए जो शुल्क 24 रुपये प्रति टन था, उसे बढ़ाकर 48 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों की कीमत बाजार मूल्य से चार गुना बढ़ा दी गई है।