सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का वामपंथी युवा संगठनों ने विरोध किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने के सरकार के फैसले का वाम मोर्चे के भीतर भी विरोध शुरू हो गया है। भाकपा की छात्र इकाई एआईवाईएफ गुरुवार को सचिवालय तक मार्च निकालेगी और फैसले को वापस लेने की मांग करेगी। डीवाईएफआई ने शुरुआती चुप्पी तोड़ते हुए सरकार से इस आदेश को रद्द करने का भी आग्रह किया है।

एआईवाईएफ के प्रदेश अध्यक्ष एन अरुण ने कहा कि एलडीएफ सरकार का फैसला सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। मंगलवार को डीवाईएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए ए रहीम ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में मीडिया के सवालों से परहेज किया। हालांकि, शाम तक डीवाईएफआई राज्य सचिवालय ने सरकार से वित्त विभाग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने का आग्रह किया गया था, जिससे एक लाख पीएसयू कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके नवंबर में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है।