LDF ने 20 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन को अगले स्तर तक ले जाएगा
तिरुवनंतपुरम: एलडीएफ ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में जारी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन को अगले स्तर तक ले जाना और महिलाओं को रोज़गार देने जैसे वादे किए हैं। घोषणापत्र में कांग्रेस पर नरम हिंदुत्व का रुख अपनाने और जमात-ए-इस्लामी व एसडीपीआई जैसे सांप्रदायिक तत्वों से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया गया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि केरल से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक और कदम के रूप में, सरकार संकेतकों को उदार बनाकर अत्यधिक गरीब परिवारों की पहचान करेगी और उनके उत्थान के लिए कदम उठाएगी।
सरकार पहले से ही पूर्ण गरीबी से मुक्त हो चुके परिवारों को और अधिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे फिर से उस स्थिति में न फँसें।
आवारा कुत्तों की समस्या पर, एलडीएफ ने लोगों को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, गैर-सरकारी संगठनों की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्व-सरकारी संस्थान में कुत्तों के लिए आश्रय केंद्र शुरू किए जाएँगे।
घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ाना है। इसमें कहा गया है, "करीब 20 लाख महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा। कुदुम्बश्री का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले तीन लाख रोज़गार प्रदान करना है। अगर एक महिला को 10,000 रुपये मासिक आय मिलती है, तो आम नागरिकों को 24,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।"
आवास के बारे में, इसमें कहा गया है कि हालाँकि LIFE परियोजना के तहत 5.29 लाख घरों का लक्ष्य 2025-26 में पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार इससे छूटे हुए किसी भी परिवार के लिए घर बनाएगी। इसके अलावा, रोड पुरमपोक्कू में रहने वालों को पट्टा और ज़मीन देकर उनका पुनर्वास भी किया जाएगा।
चुनाव दस्तावेज़ में कहा गया है, "आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार शेष 20% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तित करेगी, जहाँ बाह्य रोगी विभाग दो बार काम करेगा।"
एलडीएफ ने यह भी वादा किया कि बिस्तर पर पड़े मरीजों को निरंतर उपचार, दवा और उपशामक लाभ प्रदान करना उनका अधिकार घोषित किया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का उपयोग 'नई पारी' जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा।
बड स्कूल के कर्मचारियों की सेवा वेतन प्रणाली में संशोधन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में न जा पाने वाले मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
