सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एलडीएफ ने निजी निवेश पर बड़ा दांव लगाया

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार शिक्षा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी निवेश पर बड़ा दांव लगा रही है। सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण का भी दोहन किया जाएगा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) द्वारा तैयार किए जा रहे सामान्य विकास दस्तावेज में ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

मसौदा दस्तावेज, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे की परिकल्पना की गई है, को गुरुवार को हुई दो घंटे की गहन चर्चा के दौरान अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

20-पृष्ठ का दस्तावेज़ एक विकासात्मक कार्य योजना की मांग करता है जो एलडीएफ घोषणापत्र के अनुरूप हो। दस्तावेज़ में इस शर्त के साथ निजी और विदेशी ऋण लेने का प्रावधान है कि इस तरह के ऋण किसी भी तरह से बड़े सार्वजनिक हित को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

किसानों का आंदोलन: सत्तारूढ़ एलडीएफ ने 27 सितंबर को केरल में हड़ताल का आह्वान किया

एलडीएफ के विभिन्न घटकों की राय मांगी जाएगी और दस्तावेज में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। बैठक में प्रतिभागियों से लिखित में और सुझाव देने को भी कहा गया।

सूत्रों ने बताया कि मसौदा दस्तावेज को अगली एलडीएफ बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

हालांकि सीपीएम ने पहले इस तरह के दस्तावेज तैयार किए थे, लेकिन यह पहली बार है कि एलडीएफ का समग्र विकास दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। मार्च में एर्नाकुलम में सीपीएम राज्य सम्मेलन के दौरान अनुमोदित 'नवा केरल' (नया केरल) के लिए विजन दस्तावेज़ से एक पत्ता निकालकर इसे तैयार किया जा रहा है।