जमीन कब्जा: कार्रवाई न होने पर HC गठित करेगा टास्क फोर्स

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय मुन्नार सहित विभिन्न जगहों पर ज़मीन पर कब्ज़े (अतिक्रमण) से जुड़ी रिपोर्टों की जांच करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेगा। यह टास्क फोर्स, ज़मीन के फर्जी दस्तावेज़ों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) से अलग होगी। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि इस टास्क फोर्स में राजस्व और पुलिस विभागों के अधिकारी, अदालत द्वारा नियुक्त वकील और एक 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सलाहकार) शामिल होंगे। यह खंडपीठ 'वन अर्थ वन लाइफ' (One Earth One Life) द्वारा मुन्नार में ज़मीन पर कब्ज़े के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने कहा कि उसने यह विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दखल देना ज़रूरी हो गया था; ज़मीन पर कब्ज़े से जुड़ी रिपोर्टों पर दो दशक बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सरकार को 29 तारीख तक उन अधिकारियों के नाम सौंपने होंगे जिन्हें इस टास्क फोर्स में शामिल किया जा सकता है। इस टास्क फोर्स की मुख्य ज़िम्मेदारी पुरानी रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों की जांच करना और उन्हें लागू करना होगा।

अदालत ने बताया कि 2003 से अलग-अलग समितियों द्वारा सौंपी गई लगभग छह रिपोर्टें बिना किसी कार्रवाई के लंबित पड़ी हैं। सरकार के पास ऐसी कई रिपोर्टें हैं, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट से लेकर लैंड बैंक के विशेष अधिकारी की रिपोर्ट तक शामिल हैं। अदालत ने गौर किया कि हालांकि हर रिपोर्ट में समस्याओं को सुलझाने के लिए स्पष्ट सिफारिशें दी गई थीं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ करने से उन लोगों को फायदा हो रहा है, जिनके अपने निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं।