धन की कमी से भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास प्रयासों पर नहीं पड़ेगा असर: PM Modi

वायनाड Wayanad: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केरल सरकार को हरसंभव सहायता देगी। प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान शनिवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और पूरा देश भूस्खलन पीड़ितों के साथ-साथ केरल सरकार के साथ खड़ा है। राज्य सरकार पुनर्वास प्रयासों के लिए सहायता की मांग करते हुए केंद्र सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञापन मिलने के बाद केंद्र सरकार केरल सरकार को उदारतापूर्वक सहायता करेगी। उन्होंने घोषणा की कि धन की कमी के कारण पीड़ितों के लिए कोई भी काम नहीं रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूस्खलन में विस्थापित हुए लोगों के भविष्य को प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी ने Landslide के बारे में बात करते हुए 1979 में मोरबी बांध के ढहने से हुई भारी तबाही को याद किया। उन्होंने कहा कि वह आपदा की गंभीरता को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने बांध ढहने वाली जगह पर स्वयंसेवक के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे, आवास, स्कूल निर्माण और बच्चों के भविष्य सहित सभी कार्यों में मदद करेगी।"

हालांकि सभी की निगाहें भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रधानमंत्री के फैसले पर टिकी थीं, लेकिन इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा पहाड़ी जिले में पहुंचे। उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाद में, प्रधानमंत्री ने दोपहर करीब 2.30 बजे मेप्पाडी में शिविर का दौरा किया और वहां करीब आधा घंटा बिताया, कुछ बचे लोगों से बातचीत की। उन्होंने WIMS अस्पताल में घायल लोगों से भी मुलाकात की। शुक्रवार को राज्य सरकार ने वायनाड में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी।