केटीयू वीसी विवाद से छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो: केरल उच्च न्यायालय
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) में कुलपति की नियुक्ति पर विवाद छात्रों के भविष्य को बाधित नहीं करना चाहिए।
"यह तय करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर निर्भर है कि क्या विश्वविद्यालय को कार्य करना चाहिए या नहीं, या वे चाहते हैं कि मुकदमेबाजी और विवाद जारी रहे। मैं निर्णय उन पर छोड़ता हूं, "न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने केटीयू के वीसी प्रभारी के रूप में सिजा थॉमस की नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछली वीसी की नियुक्ति को रद्द करने के बाद राज्यपाल और चांसलर आरिफ मोहम्मद खान ने सीज़ा को इस पद पर नियुक्त किया था। एचसी ने कहा: "सवाल यह है कि क्या किसी को वीसी प्रभारी बनाया जा सकता है या कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के दिशा-निर्देशों के विपरीत क़ानून के किसी भी प्रावधान को संदिग्ध रूप से देखना होगा। इसलिए यूजीसी को अपना स्टैंड स्पष्ट करने दें।"
सीज़ा ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा
याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "मेरा मानना है कि प्रथम दृष्टया इस मामले को स्वीकार करने के लिए मामला बना दिया गया है।" केटीयू के रजिस्ट्रार और सीजा ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुनवाई के दौरान चांसलर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एस गोपाकुमारन नायर ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने राज्य सरकार से उस व्यक्ति की साख प्रस्तुत करने को कहा, जिसे सरकार ने केटीयू के प्रभारी कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना है।
