x
शिक्षा विभाग को छात्र रियायत के लिए पैसे देने के लिए कहा जाएगा और सामाजिक न्याय विभाग को विकलांगों के लिए पास के लिए भुगतान करना होगा
तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के लिए यह एक कठिन समय है क्योंकि यह खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। लंबे समय तक संकट का सामना करते हुए, सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर ने किश्तों में लक्ष्य-आधारित वेतन के भुगतान सहित कई कठोर उपायों का विकल्प चुना है। संगठन के गंभीर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए, इसके प्रबंधन ने मुफ्त यात्रा को सख्ती से विनियमित करने का भी निर्णय लिया है।
छात्र रियायतों और मुफ्त पास को विनियमित करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा। विकलांगों और स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किए गए नि:शुल्क पासों की समीक्षा की जाएगी क्योंकि यह पाया गया है कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।
जिन छात्रों को रियायती यात्रा की आवश्यकता है, उनकी सूची प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत की जानी है। यदि अपात्र छात्रों को शामिल किया गया पाया जाता है, तो उस स्कूल के लिए रियायत की सुविधा एक वर्ष के लिए निलंबित कर दी जाएगी।
शिक्षा विभाग को छात्र रियायत के लिए पैसे देने के लिए कहा जाएगा और सामाजिक न्याय विभाग को विकलांगों के लिए पास के लिए भुगतान करना होगा
Next Story