KSRTC बस को 24 दिनों तक रोके रखा- जानिए वायनाड में क्या हुआ

Wayanad, Kerala वायनाड, केरल: एक हिरण की मौत के बाद वन विभाग द्वारा 24 दिनों तक हिरासत में रखी गई केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की अंतरराज्यीय बस को रिहा किया जाना है। सुल्तान बाथरी में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (जेएफसीएम) अदालत ने वाहन को केएसआरटीसी को वापस करने का आदेश दिया है।तिरुवनंतपुरम-बेंगलुरु मार्ग पर चलने वाली बस को 19 अप्रैल को वायनाड के मुथांगा में एडथारा के पास एक हिरण को टक्कर मारने के बाद हिरासत में लिया गया था। लो-फ्लोर वाहन के नीचे फंसे जानवर को मरने से पहले थोड़ी दूर तक घसीटा गया।वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया, जो अवैध शिकार से संबंधित है। कुरिचियाड रेंज वन अधिकारी की देखरेख में अदालत को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई।

बस के रिहा होने के बाद एक अंतिम जांच रिपोर्ट दायर की जाएगी, और अदालत द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए चालक को तलब किए जाने की उम्मीद है।मंगलवार को केएसआरटीसी द्वारा बस के फोटोग्राफिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। वाहन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निगम ने कानूनी प्रक्रिया के तहत 13 लाख रुपए जमा किए हैं।अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना के बाद, तिरुवनंतपुरम-बेंगलुरु मार्ग पर बिना किसी व्यवधान के परिचालन जारी रखने के लिए एक अन्य बस को नियुक्त किया गया है।सेवा से पहले बस की मरम्मत और निरीक्षण किया जाएगा

जब्त किए गए वाहन को बाथरी में वन विभाग के आरआरटी ​​रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया है। कथित तौर पर इसके सामने के बंपर और टायरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने कहा कि तीन सप्ताह से अधिक समय से खड़ी बस को सेवा में वापस आने से पहले गहन निरीक्षण और मरम्मत की आवश्यकता होगी। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, बस को तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु में से किसी एक में भेजा जा सकता है।वन क्षेत्रों में तेज गति से वाहन चलाने के खिलाफ चेतावनीवन अधिकारियों ने दोहराया कि संरक्षित वन्यजीव प्रजातियों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जबकि ऐसे मामलों में धारा 9 लागू होती है, अगर घटना अनजाने में हुई पाई जाती है तो इसे आमतौर पर अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया जाता है।अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी वाहन चालकों से वन क्षेत्रों में गति सीमा और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया।