केएसपीसीबी 30 प्रतिशत प्लास्टिक पुनर्चक्रण नीति सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट चलाएगा
तिरुवनंतपुरम: प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती चिंता को कम करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, राज्य सरकार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को लागू करने के लिए 'प्रदूषक-भुगतान' नीति शुरू करने की तैयारी कर रही है।
केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 345 ब्रांड मालिकों, उत्पादकों और आयातकों ने ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन करते हुए 'प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देश' अधिसूचित किए। इसके बाद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अधिसूचित ईपीआर दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल विकसित किया।
मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियाँ 1 अप्रैल, 2025 से पीईटी बोतलों जैसी कठोर पैकेजिंग में 30% रिसाइकिल प्लास्टिक का उपयोग करें, इसके बाद वार्षिक 10% की वृद्धि करके वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 60% तक पहुँच जाएँ।
