KSAAC केरल को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सरकार राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर रैंक देने के लिए 'KSAAC' (स्टेट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका मकसद उच्च शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों को हासिल करना है। 'KSAAC' को नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAC) की तर्ज पर बनाया जाएगा। अभी 'स्टेट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर' काम कर रहा है, लेकिन वह असरदार नहीं है। पिछले 8 सालों में सिर्फ़ तीन संस्थानों का ही मूल्यांकन किया गया है।

राष्ट्रीय एजेंसी NAC अकेले तेज़ी से मूल्यांकन पूरा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत शिक्षा' सुधार के तहत विकेंद्रीकृत एक्रेडिटेशन एजेंसियां ​​बनाने का प्रस्ताव दिया है। UGC के नियमों में भी राज्य स्तर पर कई एक्रेडिटेशन एजेंसियों का प्रस्ताव है। इसी आधार पर, सरकार KSAAC प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पर विचार कर रही है, जिसे उच्च शिक्षा परिषद की कार्यकारी समिति के पूर्व सदस्य और केरल व संस्कृत विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट सदस्य डॉ. आर. जयप्रकाश ने तैयार किया है।

राज्य में केवल 29 प्रतिशत कॉलेजों और 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों को आधिकारिक तौर पर एक्रेडिटेशन मिला है। उम्मीद है कि KSAAC के आने से सभी संस्थानों को एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। KSAAC गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों तक बेहतर बनाने के लिए लगातार मदद देगा। शिक्षकों को समय-समय पर विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दी जाएगी। चूंकि इन सबके लिए शुल्क लिया जाएगा, इसलिए सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यह काम अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एजेंसियों के सहयोग से किया जाएगा। कोई बाहरी दखल नहीं: 1. KSAAC पूरी तरह से स्वायत्त होगा और इसमें बाहरी दखल की अनुमति नहीं होगी। इसमें पूरी तरह से शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता होगी। 2. KSAAC की जिम्मेदारियों में मूल्यांकन, एक्रेडिटेशन, गुणवत्ता ऑडिट, लगातार मार्गदर्शन और सटीक डेटा की निगरानी शामिल होगी।