Kochi: केरल हाईकोर्ट ने 2022 RSS नेता हत्या मामले में 17 आरोपी PFI सदस्यों को जमानत दी

Kochi,कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 की हत्या के मामले में 17 आरोपी पीएफआई सदस्यों को जमानत दे दी, जो राज्य के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे थे। जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और श्याम कुमार वी एम की पीठ ने एनआईए की विशेष अदालत के उस फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें मामलों में आरोपी नौ अन्य पीएफआई सदस्यों को राहत देने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट का 111 पन्नों का आदेश 26 आरोपियों द्वारा विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। 26 आरोपियों में से 17 को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगाईं। उन्हें अपने मोबाइल नंबर और रियल-टाइम जीपीएस लोकेशन जांच अधिकारी के साथ साझा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, आरोपी केरल राज्य नहीं छोड़ेंगे, अपने पासपोर्ट जमा करेंगे और अपने मोबाइल फोन को चौबीसों घंटे चार्ज और चालू रखेंगे, उच्च न्यायालय ने कहा। इसने 17 आरोपियों को "विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया, जो उन्हें ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा कर देगी, जिन्हें विशेष अदालत आवश्यक समझे"।

प्रारंभ में, 16 अप्रैल, 2022 को श्रीनिवासन की हत्या के संबंध में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की मृत्यु हो गई और सात आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वे फरार हैं। शेष के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में आरोप पत्र दायर किए गए। जब पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, तब केंद्र को सूचना मिली कि केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केरल और देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्य करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और अपने कार्यकर्ताओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रची है, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया। इसलिए, सितंबर 2022 में केंद्र ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 19 दिसंबर, 2022 के एक आदेश में, केंद्र ने श्रीनिवासन की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि पीएफआई के नेताओं द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई थी, "जिसके गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हैं" जिसकी "व्यापक साजिश का पता लगाने और अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए गहन जांच" की जरूरत है, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया। इसके अनुसार केंद्र ने एनआईए को हत्या के मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया और एजेंसी ने 2023 में अपनी समेकित चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद दो पूरक चार्जशीट दाखिल की गईं। एनआईए द्वारा विशेष अदालत के समक्ष संबंधित चार्जशीट दाखिल किए जाने के तुरंत बाद ही आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की।