Kochi:उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों ने वेतन भुगतान की मांग की

Kochi : केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सामान्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी अंतिम स्थानांतरण सूची पर नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 3 जून को सुनवाई होनी थी। लेकिन, हाईकोर्ट और कैट में दिए गए तर्कों पर अंतरिम आदेश ने उच्चतर माध्यमिक स्थानांतरण पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। 3 जून को मामले को 6 जून और फिर 11 जून तक टाल दिया गया। इससे शिक्षकों के वेतन वितरण पर संकट खड़ा हो गया है।

स्थानांतरण पर निर्णय में देरी के कारण वेतन वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पार्क सॉफ्टवेयर को शिक्षकों के नए स्टेशनों पर स्थानांतरित नहीं किया गया। नतीजतन, फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन पुराने स्कूलों से परिपत्र के आधार पर दिया गया। मई का वेतन देने के लिए अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं होने के कारण कई प्रिंसिपल स्थानांतरण सूची में शामिल शिक्षकों को वेतन देने में अनिच्छुक थे। अब स्थिति यह है कि स्थानांतरण सूची में शामिल शिक्षकों को छोड़कर वेतन प्रक्रिया करनी होगी। शिक्षकों को भविष्य निधि जैसे लाभ मिलने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसी शिकायतें भी थीं कि नए स्टेशन पर स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों को उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि तबादलों के बारे में स्पष्टता नहीं थी।

हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन और केरल हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स यूनियन ने शिक्षकों को वेतन देने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। एचएसएसटीए ने कहा कि वह 11 जून को हायर सेकेंडरी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेगा, जिसमें मांग की जाएगी कि शिक्षकों को वेतन न मिलने की स्थिति से बचा जाए।