KIIFB 'मसाला बांड': ED को है जांच का अधिकार, RBI ने हाई कोर्ट को बताया

कोच्चि: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास KIIFB 'मसाला बांड' के माध्यम से विदेशी धन जुटाने के मामले की जांच करने का अधिकार है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ईडी के पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 'मसाला बांड' मुद्दे की जांच करने का अधिकार है। ईडी ने जांच की थी कि क्या 'मसाला बॉन्ड' के जरिए विदेशी धन जुटाने में फेमा का कोई उल्लंघन हुआ है। आरबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और केआईआईएफबी द्वारा दायर याचिका में इस पर सवाल उठाते हुए हलफनामा दिया था।

मसाला बांड जारी करने के लिए केआईआईएफबी ने एक्सिस बैंक के जरिए आवेदन किया था। इसके आधार पर आरबीआई ने 1 जून, 2018 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। यह भी स्पष्ट किया कि एनओसी फेमा के आधार पर जारी किया गया था, न कि सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा। इसके आधार पर 'मसाला बांड' जारी करने के लिए एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर (LRN) दिया गया था।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि एलआरएन प्रदान करना नियमों का पालन न करने का कारण नहीं था। 'मसाला बांड' के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग मासिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना है।

इसे उस बैंक से एक प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा, जिसके माध्यम से धन जुटाया गया था। पैसे चुकाने की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। आरबीआई के हलफनामे के मुताबिक KIIFB ने यह सर्टिफिकेट जमा किया है.

20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरबीआई कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले में आरबीआई को पक्षकार बनाकर रुख मांगा था।