केंद्र का वित्तीय दबाव कम होने से केरल का राजस्व बढ़कर 77,000 करोड़ रुपये हुआ

तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि केरल राज्य सरकार ने 2020-21 में 47,000 करोड़ रुपये से 2023-24 में 77,000 करोड़ रुपये तक की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि हासिल की है, जिससे केंद्र द्वारा उत्पन्न वित्तीय चुनौतियों को कम करने में मदद मिली है।

बालगोपाल ने कहा, "हमने राज्य के अपने राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की है, भले ही केंद्र हमें वित्तीय रूप से निचोड़ रहा हो।" उन्होंने बताया कि यह केवल तीन वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। "इस वृद्धि के बिना, केंद्र सरकार की राज्य विरोधी नीतियों के कारण केरल की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती।"

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा कर आवंटन और ऋण सीमा में कटौती के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केरल ने राज्य के लोगों को एकजुट करके और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों सहित नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करके सफलतापूर्वक केंद्र के कथित भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

फेसबुक पोस्ट में उन्होंने केंद्र से अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई का भी जिक्र किया. बालगोपाल ने कहा कि अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया और सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले दायर किए, जिससे संघवाद के लिए इस मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय नेताओं ने इस मुद्दे पर केरल के रुख को स्वीकार किया है। मंत्री ने कहा, "पिछले तीन बजटों के माध्यम से, सरकार ने केरल के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। इन बहुआयामी योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन, आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।"