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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम : खाड़ी में बिगड़ते हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर और अन्य खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सतीशन ने क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तनाव और युद्ध के आसन्न खतरे पर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने लिखा, "यह पता चला है कि ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत कतर में अल उदीद एयर बेस पर तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के बलों पर हमला किया है, जिससे संभावित व्यापक संघर्ष के बारे में चिंता बढ़ गई है।" एक्स पर एक पोस्ट में साझा किए गए पत्र में खाड़ी में रहने वाले महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से केरल से, पर प्रकाश डाला गया।
सतीशन ने इन प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के "महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक महत्व" पर जोर दिया, क्योंकि वे अपने देश में परिवारों और समुदायों के लिए योगदान देते हैं। "जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से मेरे गृह राज्य केरल से, खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इस अस्थिर स्थिति में, इन व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे केरल के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक महत्व का है," उन्होंने आग्रह किया। सतीशन ने केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया, आगे की वृद्धि की संभावना को उजागर किया और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह ईरान द्वारा ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद आया है, जिसमें कतर में अल उदीद एयर बेस भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ जब इजरायल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसका कोड नाम "ऑपरेशन राइजिंग लॉयन" था। जवाबी कार्रवाई में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3' नामक एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अभियान शुरू किया, जिसमें इजरायली लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं और ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया। (एएनआई)
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