Kerala: केरल में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की केंद्र सरकार के सर्वेक्षण में प्रशंसा
कोच्चि: केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण में केरल की सफलता का विशेष उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य एसडीजी स्थानीयकरण के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) द्वारा स्थानीय स्वशासन विभाग को प्रदान की गई सहायता भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसका प्रमाण कर्नाटक और झारखंड सहित लगभग आठ राज्यों द्वारा सुशासन के लिए आईएसओ हासिल करने में केआईएलए से मांगी गई मदद है। टीएनआईई से बात करते हुए, केआईएलए के एक अधिकारी ने कहा, "संस्थान एलएसजी को स्थानीय नियोजन में एसडीजी को शामिल करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित करने में मदद करता है।" अधिकारी ने बताया कि जब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022-23 पंचायती राज पुरस्कारों की सूची जारी की गई, तो केआईएलए ने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता। अधिकारी ने कहा, "अब आर्थिक सर्वेक्षण में इसका उल्लेख हमारे लिए एक और उपलब्धि है।" उन्होंने कहा कि केरल में एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया दो साल पहले शुरू हुई थी और उस दौरान इसके लिए आवश्यक सभी डेटा एकत्र किए गए थे। अधिकारी ने कहा, "केरल में, इस प्रक्रिया की ओर पहला कदम जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से शुरू हुआ। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाइलाइट किए गए नौ विषयों में शामिल हर विभाग के हर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया।"
