Kerala में हाई-स्पीड रेल योजना बदली, कैबिनेट ने RRTS को दी मंजूरी

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम-कासरगोड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह K-Rail प्रोजेक्ट की जगह लेगा, जिसे राज्य के ड्रीम हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा था। सरकार ने 583 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल रूट को मंजूरी दी है। यह नया कदम सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय से टेक्निकल क्लीयरेंस न मिलने के बाद उठाया गया है।

RRTS कॉरिडोर पर ट्रेनें 160 से 180 किमी/घंटा की स्पीड से चलेंगी। पर्यावरण पर असर कम करने और ज़मीन अधिग्रहण को कम करने के लिए, खंभों पर बने एलिवेटेड ट्रैक को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना ​​है कि यह मॉडल घनी आबादी वाले केरल के लिए ज़्यादा सही है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली-मेरठ RRTS मॉडल को फॉलो करेगा। दिल्ली में, RRTS मेट्रो सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है और पूरी तरह से ग्रेड-सेपरेटेड है। इसी तरह, केरल में, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में RRTS स्टेशन मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से जुड़े होंगे। फंडिंग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटी जाएगी, जिसमें हर कोई प्रोजेक्ट की लागत का 20% देगा।

बाकी 60% इंटरनेशनल एजेंसियों से लोन के तौर पर लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट को 12 साल में चार चरणों में पूरा करना है: प्रोजेक्ट का पहला चरण, तिरुवनंतपुरम से त्रिशूर (त्रावणकोर लाइन- 284 किमी), 2027 में बनना शुरू होगा और 2033 तक पूरा होने की उम्मीद है। दूसरा चरण त्रिशूर से कोझिकोड (मालाबार लाइन) तक चलेगा, इसके बाद तीसरा चरण कोझिकोड से कन्नूर तक और चौथा चरण कन्नूर से कासरगोड तक चलेगा। प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों के सहयोग से भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। कॉरिडोर को पलक्कड़ के रास्ते कोयंबटूर तक, तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक और कासरगोड से मंगलुरु तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि पूरा प्रोजेक्ट 12 साल के अंदर पूरा किया जा सकता है।