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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने गुरुवार को कहा कि केरल की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाला फंड अभी तक नहीं मिला है, लेकिन राज्य अपने फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करने में कामयाब रहा है कि वह आगे बढ़ सके।
कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट और पहली बार विधायक बने 63 साल के बालगोपाल ने लगातार अपना छठा बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद, उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संबंधित सेक्टरों में सुधार की गति बढ़ेगी, आने वाले समय में उनका सकारात्मक असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को राज्य के आर्थिक भविष्य के बारे में उम्मीद जगी है। विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन के बयान का खंडन करते हुए, बालगोपाल ने साफ किया कि बजट चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसमें प्रमुख कल्याणकारी उपायों को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है, और बजट में ऐसे हस्तक्षेपों को दिखाया गया है। मंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और इसी तरह की कैटेगरी के लिए भत्ते में संशोधन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और उन्होंने बताया कि केंद्र ने पिछले 12 सालों से इन कर्मचारियों के लिए अपना योगदान नहीं बढ़ाया है। हालांकि, राज्य समय पर हस्तक्षेप में देरी नहीं कर सकता, और इसलिए ऐसे उपायों को बजट में शामिल किया गया है, उन्होंने कहा।
प्रमुख घोषणाओं में हरित कर्म सेना के कर्मचारियों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पहले पांच दिनों तक मुफ्त इलाज, और सरकारी कर्मचारियों और उनके पेंशनभोगियों के लिए बेहतर लाभों के साथ विस्तारित मेडिसेप योजना शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, KIIFB के माध्यम से MC रोड के विकास के लिए 5,317 करोड़ रुपये, विझिंजम बंदरगाह परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये, और K-रेल परियोजना के विकल्प के रूप में प्रस्तावित RRT लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कासरगोड हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए शुरुआती प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में कट्टप्पना-थेनी सुरंग सड़क, विझिंजम-चावरा कॉरिडोर के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी और फरवरी में वायनाड आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरों के पहले बैच को सौंपने की भी घोषणा की गई।
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