KERALA के आपदा राहत मंत्रियों में उम्मीद जगी

Wayanad वायनाड: 30 जुलाई को हुए भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मूल्यांकन बैठक में हिस्सा लेने वाले केरल के मंत्रियों ने शनिवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनके अनुरोध पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेगी।

पीएम मोदी के लौटने के बाद राज्य के लोक निर्माण मंत्री पी ए मोहम्मद रियास ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि क्षेत्र को 1,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और केवल पुनर्वास के लिए 2,000 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।

राजन ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी सभी मांगें रखी हैं, जिसमें केवल पुनर्वास प्रक्रिया के लिए 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता भी शामिल है। हमें कृषि क्षेत्र, आजीविका के नुकसान और अन्य कारणों से भी कई तरह के नुकसान हुए हैं।" अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के मंत्री ओ आर केलू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा की भयावहता को समझने के लिए निर्धारित समय से अधिक समय क्षेत्र में बिताया है और सरकार से हुए नुकसान के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने को कहा है। केलू ने कहा, "उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हम आपदा के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन करें। हमें लगता है कि वह हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।" रियास ने कहा कि भूस्खलन पीड़ितों को आजीविका के साधन सुनिश्चित करने, नष्ट हो चुके पुलों, सड़कों, संस्थानों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता सहित कई मुद्दों से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया।