Kerala: शिकायतों में नेताओं के लिए ‘माननीय’ शब्द अनिवार्य, सरकार का आदेश जारी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने बुधवार को एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत शिकायतों और आवेदनों के सभी आधिकारिक जवाबों में मंत्रियों को "बहुमानपेट्टा" (माननीय) कहकर संबोधित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 30 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें शिकायत निवारण से संबंधित पत्रों में भी मंत्रियों के नाम के आगे सम्मानसूचक चिह्न लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। एक अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित यह परिपत्र सभी सरकारी विभागों, जिला कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशों के साथ भेज दिया गया है। मंत्रियों द्वारा प्राप्त शिकायतों या आवेदनों का जवाब देने वाले अधिकारियों को भी इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा।

इस कदम की तीखी आलोचना हुई है और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 18 सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों को समाप्त करता है। यह सिद्धांत संविधान निर्माताओं के इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि नेताओं का सम्मान सेवा और आचरण से उत्पन्न होना चाहिए, न कि अनिवार्य सम्मानसूचक शब्दों से। आलोचकों का तर्क है कि शिकायत दर्ज करते समय भी नागरिकों को "बहुमानपेट्टा" शब्द जोड़ने के लिए बाध्य करना एक प्रतिगामी मानसिकता को दर्शाता है और संवैधानिक लोकतंत्र की भावना को कमज़ोर करता है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब भारत भर की न्यायिक और कानूनी प्रणालियाँ औपनिवेशिक काल की अत्यधिक सम्मानजनक प्रथाओं को त्याग रही हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों का कहना है कि केरल सरकार का आदेश सुधार की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता प्रतीत होता है। एक पूर्व अधिकारी ने टिप्पणी की, "शिकायतों के प्रभावी समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मंत्रियों की प्रतिष्ठा की रक्षा पर ज़ोर दिया गया है।"

आलोचक आगे चेतावनी देते हैं कि ऐसे निर्देश जवाबदेही पर प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देकर आम नागरिकों को अलग-थलग करने का जोखिम उठाते हैं। इस विवाद ने अब इस बात पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है कि क्या सरकार को ऐसे समय में उपाधियों के माध्यम से सम्मान को अनिवार्य बनाना चाहिए जब अन्यत्र लोकतांत्रिक संस्थाएँ आधिकारिक बातचीत में सरलीकरण और समानता की ओर सचेत रूप से बढ़ रही हैं। सभी की निगाहें अगले सप्ताह शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर टिकी हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह उठाता है, क्योंकि वे लगातार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर उनकी निरंकुश कार्यशैली के लिए हमला करते रहे हैं।