Kerala : सार्वजनिक धन का उपयोग क्यों करें? शिपिंग कंपनी से वसूली करें

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कोच्चि तट पर डूबे लाइबेरियाई मालवाहक जहाज एमएससी ईएलएसए-3 के मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को शिपिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने घटना के कुछ दिनों बाद ही कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया था, और वह भी एक मछुआरे द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर।

उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि डूबे हुए जहाज से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक धन क्यों खर्च किया जा रहा है और राज्य को शिपिंग कंपनी से खर्च वसूलने का निर्देश दिया।

वर्तमान में, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें तेल रिसाव और अन्य प्रदूषण संबंधी प्रभावों को रोकने के लिए कथित तौर पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं। कांग्रेस नेता टी एन प्रतापन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय का हस्तक्षेप आया। इसने हाल ही में हुई दो समुद्री दुर्घटनाओं के मद्देनजर निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायालय ने राज्य से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि शिपिंग कंपनी से किस तरह से मुआवजा वसूला जा सकता है। इसने बताया कि मत्स्य पालन क्षेत्र और व्यापक आर्थिक और पारिस्थितिक पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई भी कंपनी से की जानी चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।