Kerala : राशन आपूर्ति में डीबीटी क्या है और केरल इसका विरोध

Kerala केरला : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा लाभ सहित सब्सिडी सीधे इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे। राशन आपूर्ति के मामले में, डीबीटी चावल, गेहूं और दालों जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई बिचौलिया इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे। हालांकि, केरल राशन आपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसे चिंता है कि इसका राशन वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें राशन व्यापारी, कुली और अन्य लोग शामिल हैं जो अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इन चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि डीबीटी राशन आपूर्ति सहित सरकारी सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करता है। आइए केंद्र द्वारा उल्लिखित डीबीटी के विवरण पर नज़र डालें