KERALA : वायनाड पुनर्वास पर विधानसभा में होगी चर्चा

KERALA केरला : केरल विधानसभा के इस छोटे से 12वें सत्र के दौरान चौथी बार सरकार ने एक ज्वलंत मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने पर सहमति जताई है। सोमवार को विपक्ष ने वायनाड के मुंडक्कई और चूरलमाला तथा कोझिकोड के विलंगद में राहत और पुनर्वास उपायों में तेजी लाने की आवश्यकता और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल अधिक केंद्रीय निधियों को सुरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा की सभी कार्यवाही स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तुरंत प्रस्ताव का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सर्वविदित है कि सरकार वायनाड में पुनर्वास में तेजी लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। लेकिन यह अच्छा होगा कि लोग इस बारे में अधिक जानें कि सरकार वायनाड में क्या कर रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि पिछली कैबिनेट ने केंद्रीय निधियों का अनुरोध करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। चर्चा दोपहर में शुरू होगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने वायनाड पर चर्चा को केरल की एकता को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में देखा। उन्होंने कहा, "सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि जब इस तरह की त्रासदी होती है, तो दुनिया को यह संदेश दिया जा सकता है कि हम एक होकर, एक मन से खड़े हो सकते हैं।" इस मुद्दे पर बहस, जो सीएम की उम्मीद के विपरीत, बहुत ही कटु हो सकती है, विधानसभा द्वारा 8 अक्टूबर को नियम 300 के तहत सर्वसम्मति से एक बयान पारित करने के बाद हो रही है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने अभी तक केरल को राहत सहायता नहीं दी है। विधानसभा में एक ऐसे मुद्दे पर बहस, जिस पर राजनीतिक एकमत है, अभूतपूर्व है। संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने सीएम द्वारा प्रस्ताव का स्वागत करने से पहले इस ओर इशारा किया।

अध्यक्ष ने भी सावधानी बरती। एएन शमसीर ने कहा, "यह चर्चा केवल वायनाड जिले में हुई बड़ी आपदा के कारण ही होने दी जा रही है। सदन को इसे मिसाल के तौर पर नहीं मानना ​​चाहिए।" फिर भी, ऐसा माना जा रहा है कि राहत के लिए धन मुहैया कराने में केंद्र की अनिच्छा के मुद्दे पर दोनों मोर्चे एकमत होंगे और चर्चा में केंद्र को मदद का अपना वादा निभाने के लिए मजबूर करने की संयुक्त रणनीति भी सामने आ सकती है। इस सत्र के दौरान जिन अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव रखे गए, वे हैं: एडीजीपी-आरएसएस संबंध और त्रिशूर पूरम में व्यवधान। हालांकि सरकार पीआर एजेंसी के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन यूडीएफ बेंच द्वारा मचाए गए हंगामे के बाद स्पीकर ने बिना किसी चर्चा के दिन को समाप्त कर दिया।