Kerala वक्फ विवाद हाईकोर्ट ने मुनंबम भूमि आयोग की नियुक्ति रद्द

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुनंबम निवासियों और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद को सुलझाने के लिए जांच आयोग नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना यह निर्णय लिया। चूंकि विवाद पहले से ही वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जा रहा था, इसलिए जांच आयोग का गठन अनावश्यक था।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि सरकार ने अपने निर्णय पर ठीक से विचार नहीं किया। वक्फ अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई अन्य प्राधिकरण वक्फ से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चूंकि वक्फ बोर्ड ने पहले ही फैसला सुनाया था कि मुनंबम में विवादित भूमि वक्फ की है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि आयोग की जांच न्यायाधिकरण के चल रहे मामले को प्रभावित कर सकती है।

न्यायालय ने यह भी बताया कि सरकार ने नया पैनल नियुक्त करने से पहले वक्फ बोर्ड के निष्कर्षों या पिछले आयोग की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया। इसने चेतावनी दी कि कब्जे की प्रकृति पर आयोग द्वारा की गई टिप्पणियां भी न्यायाधिकरण के निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।

उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि मुनंबम वक्फ भूमि मामले की फिर से जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति अनुचित थी। इसने कहा था कि चूंकि एक सिविल कोर्ट ने पहले ही भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, इसलिए केवल एक उच्च न्यायालय ही उस निर्णय को बदल सकता है। इसने कहा कि ऐसी स्थिति में न्यायिक आयोग की नियुक्ति अनावश्यक और कानूनी रूप से अमान्य है।

याचिकाकर्ता का तर्क क्या था?

केरल वक्फ भूमि संरक्षण वेदी, जिसने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, ने तर्क दिया कि जांच आयोग को उचित तर्क के बिना नियुक्त किया गया था। इसने कहा कि बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ भूमि नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्तमान में कब्जा करने वाले लोग अतिक्रमणकारी हैं और आयोग की कोई भी रिपोर्ट गलत होगी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास ऐसे मामले में नई जांच का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, जिस पर वक्फ कानून के तहत पहले ही फैसला हो चुका है।