Kerala : विझिनजाम बंदरगाह को चेक पोस्ट के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार

Kerala केरला : तीन महीने के वाणिज्यिक परिचालन के बावजूद, विझिनजाम पोर्ट को अभी तक एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के लिए स्वीकृति नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री और माल यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए ICP आवश्यक है।केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आव्रजन ब्यूरो यह तय करता है कि ICP का दर्जा दिया जाए या नहीं। यह पदनाम ट्रांसशिपमेंट संचालन से परे राजस्व उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है।यदि चेक पोस्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो आने वाले जहाजों के चालक दल के सदस्य चालक दल के बदलाव के लिए मुख्य भूमि में प्रवेश कर सकेंगे, जिसके लिए होटल में ठहरने और टैक्सी सेवाओं की आवश्यकता होगी। पास में एक हवाई अड्डा होने से ICP के लिए मामला और मजबूत होता है।कोविड-19 के दौरान, विझिनजाम में चालक दल के बदलाव के लिए विशेष अनुमति दी गई थी, जिससे राज्य सरकार को लगभग ₹20 करोड़ मिले। वर्तमान में, जहाज के चालक दल के सदस्यों को केवल आपातकालीन स्थितियों में, मुख्य रूप से स्वास्थ्य जांच और संबंधित जरूरतों के लिए मुख्य भूमि में प्रवेश करने की अनुमति है।

परिचालन शुरू होने के बाद से तीन महीनों में, 184 जहाज विझिनजाम में रुके हैं। हालांकि, राज्य को जीएसटी राजस्व का केवल अपना हिस्सा ही मिला है, क्योंकि आयात और निर्यात संचालन अभी शुरू होना बाकी है। आईसीपी का दर्जा न होने से कार्गो संचालन शुरू करने में भी बाधा आई है। बंदरगाह अधिकारियों ने 3 दिसंबर को ही आईसीपी की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जब वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था।एक और बड़ी बाधा अपर्याप्त सड़क संपर्क है। जबकि अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सेवा मार्ग के माध्यम से अस्थायी रूप से कार्गो ले जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण यह समाधान रुका हुआ है।

विझिनजाम बंदरगाह से जीएसटी राजस्व

विझिनजाम बंदरगाह से उत्पन्न कुल जीएसटी राजस्व ₹462 करोड़ है। इसमें से ₹31 करोड़ आने वाले जहाजों से एकत्र किए गए, जबकि ₹431 करोड़ बंदरगाह के लिए क्रेन सहित विभिन्न उपकरणों के आयात से आए।