kerala विझिंजम पोर्ट: अडानी का नया कदम, सरकार से मंज़ूरी की मांग

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: अदानी समूह ने विझिंजम पोर्ट से संबंधित प्रस्तावित शेयर हस्तांतरण के लिए मंजूरी मांगने के लिए केरल सरकार को एक पत्र सौंपा है। पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय और वीआईएसएल (विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक को भेजा गया था।

रिपोर्टों में पहले कहा गया था कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का संचालन करती है, ने अपने 49% शेयर स्विस शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) को हस्तांतरित करने का फैसला किया था। हालाँकि, कंपनी ने उस समय आवश्यक मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया था। इसके बाद, अदानी पोर्ट्स ने अब अनुमति मांगने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया है।मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने पहले विधान सभा में स्पष्ट किया था कि विझिनजाम बंदरगाह का स्वामित्व अधिकार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

अडानी के साथ समझौते के खंड 5(3) के अनुसार, सरकार की पूर्व सहमति के बिना स्वामित्व नहीं बदला जा सकता है। कंपनी अधिनियम के तहत, 25% से अधिक शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप स्वामित्व में बदलाव हो सकता है। चूंकि बंदरगाह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़ी रणनीतिक संपत्ति हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय से मंजूरी की भी आवश्यकता हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेयर बिक्री के लिए कोई भी मंजूरी प्रतिस्पर्धात्मकता, निवेश आकर्षण, भविष्य के विकास की संभावनाओं और राज्य के राजस्व हितों जैसे कारकों को सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बंदरगाह के भीतर और आसपास सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और किसी एक कंपनी को एकाधिकार का आनंद नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह जांच करेगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी एमएससी, निर्णय लेने से पहले विझिनजाम बंदरगाह और इसकी सुविधाओं का उपयोग करने की योजना कैसे बना रही है।