केरल: VGF शर्तें बदली और केंद्र केरल की मांग नहीं मान सकता

Kerala केरल: केंद्र सरकार विझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट को दिए जाने वाले वायबिलिटी गैप फंड में छूट की केरल की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती. आय में हिस्सेदारी बांटने की स्थिति से पीछे नहीं हटना है। केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि वीजीएफ की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा. केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सांसद हारिस बीरन के सवाल पर अपनी स्थिति स्पष्ट की. केरल की मांग इस शर्त पर रियायत की थी कि केंद्र द्वारा प्रदान किया गया 817.80 करोड़ का व्यवहार्यता अंतर कोष लाभांश के रूप में विझिंजम बंदरगाह को वापस किया जाना चाहिए. जहाजरानी मंत्री ने बताया कि केरल द्वारा रियायत की मांग को लेकर भेजे गए पत्रों की जांच 7 जून, 2022 और 27 जुलाई, 2024 को हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में की गई।

मंत्री ने कहा, लेकिन बैठक में छूट नहीं देने का फैसला किया गया। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में कहा कि राज्य के खजाने को 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इसलिए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र को एक पत्र सौंपकर वायबिलिटी गैप फंड सेटबैक में छूट का अनुरोध किया है।