Kerala : वाहन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण वाहन मालिकों को मात्र 105 रुपये के जुर्माने के लिए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वाहन मालिकों को मात्र 105 रुपये का जुर्माना भरने के लिए 5,000 रुपये से अधिक खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2018 से 2020 के बीच चेक पोस्ट पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने में मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) द्वारा की गई एक गलती के कारण वाहन मालिकों को वर्षों बाद दंड का सामना करना पड़ रहा है। वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा जुर्माना भरने की जटिल प्रक्रियाओं के कारण, मालिकों के पास बिचौलियों द्वारा मांगे गए शुल्क का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

राज्य की सीमाओं को पार करने वाली लगभग 80 प्रतिशत टैक्सियाँ और परिवहन वाहन इन दंडों के कारण सेवा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। यह अनिवार्य रूप से एक पुरानी धोखाधड़ी प्रणाली का नया संस्करण है। इस समस्या को दूर करने के लिए, वाहन मालिकों को पंजीकरण कार्यालय (मातृ कार्यालय) से संपर्क करना चाहिए जहाँ वाहन मूल रूप से पंजीकृत था। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में, स्वामित्व बदल गया होगा, और वाहन एक अलग स्थान पर पंजीकृत होगा। मातृ कार्यालय से उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद ही जुर्माना का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।

एक बार भुगतान हो जाने के बाद, सेवा प्रतिबंध हटाने के लिए रसीद जमा करनी होगी। पहले, जुर्माना ऑनलाइन भरा जा सकता था और मालिक प्रतिबंध हटाने के लिए बस फोन के ज़रिए अधिकारियों को सूचित कर सकते थे। हालाँकि, VAHAN सॉफ़्टवेयर के हालिया अपडेट के अनुसार अब प्रतिबंध को सीधे संबंधित कार्यालयों से हटाना होगा। इस बदलाव ने बिचौलियों को वाहन मालिकों का शोषण करने का अवसर दिया है।

नतीजतन, अधिकारियों द्वारा कर गणना में गलतियाँ करने के वर्षों बाद, वाहन मालिकों को अब भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ को तो 1 लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ा है। यह मुद्दा तभी सामने आता है जब मालिक फिटनेस नवीनीकरण या स्वामित्व हस्तांतरण जैसी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करने का प्रयास करते हैं। प्रतिबंध केवल तभी हटाया जा सकता है जब आवेदन रद्द कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान किया गया शुल्क खो जाता है