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Kochi कोच्चि: अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर 50% शुल्क लगाए जाने के मद्देनजर, राज्य के उद्योग विभाग ने निर्यात क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है। उद्योग मंत्री पी. राजीव ने कहा कि सरकार व्यापार क्षेत्र के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
यद्यपि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का केवल एक प्रतिशत ही केरल से आता है, फिर भी यह संकट राज्य की अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकता है। मंत्री महोदय ने इस मुद्दे से निपटने में राज्य सरकार की सीमाओं को स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव उपाय किए जाएँगे। बैठक में सुझाव दिया गया कि किसी समाधान का इंतज़ार करने के बजाय, वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तलाश की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद जैसी एक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे नए बाज़ारों की पहचान करने में मदद मिल सके।
घरेलू बाज़ार का अधिक से अधिक उपयोग करने की भी सलाह दी गई। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि लोक केरल सभा (वैश्विक केरल सभा) के सदस्यों के साथ मिलकर नए निर्यात बाज़ारों की पहचान करने के प्रयास किए जा सकते हैं, और निर्यात क्षेत्र के सुझावों को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट केरल की ओर से केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।
निर्यात क्षेत्र ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले प्रदान किए जाने वाले कई प्रकार के समर्थन में हाल के दिनों में कटौती की गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट) जैसी योजनाओं को उनकी पूर्व दर 4% पर बहाल किया जाना चाहिए, जिससे संकट को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद के लिए KSIDC (केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम) से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। अन्य प्रस्तावों में बिजली दरों में रियायतें और श्रमिक कल्याण योजनाओं में सब्सिडी शामिल थीं।
कोच्चि में हुई बैठक में KSIDC के अध्यक्ष सी. बालगोपाल, कार्यकारी निदेशक आर. हरिकृष्णन, महाप्रबंधक वर्गीस मलक्करन, हथकरघा निदेशक डॉ. के. एस. कृपाकुमार और उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक जी. राजीव उपस्थित थे। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ए. पी. एम. मोहम्मद हनीश और राज्य योजना बोर्ड के सदस्य ऑनलाइन सत्र में शामिल हुए।
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