Kerala: कुलपतियों की कानूनी चुनौतियों से विश्वविद्यालयों को एक करोड़ से अधिक का नुकसान

तिरुवनंतपुरम Thiruvananthapuram: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से 2022 में कुलाधिपति के रूप में पदच्युत होने के आदेश प्राप्त करने वाले नौ कुलपतियों में से सात ने अदालतों में उनके आदेश को चुनौती देने के लिए अपने-अपने विश्वविद्यालय के कोष से कुल 1.13 करोड़ रुपये खर्च किए। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु द्वारा दिए गए उत्तर में यह बात सामने आई।

पेरुंबवूर के विधायक एल्धोस कुन्नापिल्ली के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह भी पता चला कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव के के रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति से संबंधित मामले के लिए कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 8 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

उत्तर के अनुसार, कन्नूर विश्वविद्यालय और केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (कुफोस) के तत्कालीन कुलपतियों ने अपना मामला लड़ने के लिए वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल को नियुक्त किया था। कालीकट विश्वविद्यालय को 4.25 लाख रुपए का खर्च उठाना पड़ा, क्योंकि तत्कालीन कुलपति ने उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के स्थायी वकील की बजाय वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं लीं।

जब प्रिया वर्गीस से संबंधित मामले पर उच्च न्यायालय में विचार किया जा रहा था, तब कन्नूर विश्वविद्यालय के वकील की जगह वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया गया, जिससे विश्वविद्यालय को 6.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि कुलपतियों द्वारा कुलाधिपति द्वारा उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाले मामले पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने खातों से लाखों रुपए खर्च करना अजीब बात है।

विश्वविद्यालय बचाओ अभियान समिति (एसयूसीसी), जो एक व्हिसलब्लोअर समूह है, ने पूर्व कुलपतियों के कृत्य को अवैध करार दिया।

एसयूसीसी ने एक बयान में कहा, "ऐसे समय में जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपने खिलाफ मामलों का कानूनी खर्च खुद उठाना पड़ता है, कुलपतियों द्वारा दायर मामलों पर विश्वविद्यालयों का पैसा खर्च करना अवैध है।" इसने मांग की कि यह पैसा तत्कालीन कुलपतियों या सिंडिकेट के सदस्यों से वसूला जाए, जिन्होंने मामलों पर विश्वविद्यालय के फंड खर्च करने की मंजूरी दी थी।

अक्टूबर 2022 में, खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। उन्होंने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।