Kerala : यूजीसी के नए मसौदा दिशा-निर्देशों से राज्यपाल को कुलपति नियुक्तियों में अधिक अधिकार

New Delhi नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पूरे भारत में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं।इन नए नियमों के अनुसार, कुलपति नियुक्तियों के लिए खोज समिति के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार कुलाधिपति (राज्यपाल) के पास होगा, जबकि यूजीसी अध्यक्ष दूसरे सदस्य की नियुक्ति करेंगे। तीसरे सदस्य को विभिन्न विश्वविद्यालय समितियों, जैसे सिंडिकेट, सीनेट, कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित किया जा सकता है।

केंद्रीय और राज्य दोनों विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले नए दिशानिर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब कुलपति नियुक्तियों को लेकर केरल सरकार और पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच टकराव चल रहा है। यूजीसी के नियमों में कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके की गई कुलपति की नियुक्ति को अमान्य माना जाएगा।यूजीसी नियमों के तहत नई कुलपति नियुक्ति प्रक्रियाखोज समिति कुलाधिपति के विचार के लिए पांच नामों की सूची पेश कर सकती है। नियुक्त कुलपति पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे, ये नियम पुनर्नियुक्तियों पर भी लागू होंगे। इन मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को यूजीसी योजनाओं से बाहर किए जाने सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्नातक, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।