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लेकिन राज्य सरकार की कोशिश प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से समाधान निकालने की थी।
तिरुवनंतपुरम: अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के दौरान राहत के रूप में आवंटित चावल की कीमत वापस करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के अल्टीमेटम को राज्य सरकार मान गई है.
अपने अल्टीमेटम में, केंद्र सरकार ने राज्य को तुरंत 205.81 करोड़ रुपये का भुगतान करने की चेतावनी दी, जिसमें विफल रहने पर यह राशि अगले साल के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से काट ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सरकार को राशि का तत्काल निपटान करने का निर्देश दिया।
हालांकि केंद्र इस मांग को एक साल से अधिक समय से उठा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से समाधान निकालने की थी।
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Neha Dani
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