Kerala ने प्रबंध समिति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए

केरल Kerala : राज्य सरकार ने केरल सहकारी समिति नियम, 1969 में संशोधन करके एक धारा शामिल की है जो सामान्य निकाय द्वारा प्रबंध समिति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। यह कदम केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में की गई उस टिप्पणी के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि भले ही सामान्य निकाय द्वारा संपूर्ण प्रबंध समिति को हटाने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है, लेकिन लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद नियम नहीं बनाए गए हैं।

सरकार ने कहा कि अधिनियम के उस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता है जो सामान्य निकाय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रबंध समिति को हटाने में सक्षम बनाता है, अन्यथा; राज्य में अधिकांश सहकारी समितियों के मामलों में शीर्ष पर मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा बार-बार निष्ठा बदलने से सहकारी समितियों का सुचारू संचालन प्रभावित होगा। मसौदा नियम फरवरी 2025 में सुझाव या आपत्ति आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे। सहकारिता विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, सरकार को कई सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार करने के बाद, उसने उक्त नियमों में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया है।

यदि प्रस्ताव को सामान्य निकाय के अधिकांश सदस्यों के समर्थन से पारित कर दिया जाता है, तो विश्वास खोने वाली प्रबंध समिति उसके बाद पद पर नहीं रहेगी और उसे तत्काल रिक्त माना जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रार संशोधित नियम के अनुसार केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासक या प्रशासनिक समिति की नियुक्ति का आदेश जारी करेगा।