पात्र को पट्टा प्रदान करने के लिए केरल भूमि असाइनमेंट अधिनियम में संशोधन करेगा

तिरुवनंतपुरम: राजस्व मंत्री के राजन ने विधानसभा में कहा कि केरल सरकार उन जमीनों को पट्टा देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है जो लंबे समय से कब्जे में हैं. उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

जिन लोगों के पास 1971 से पहले से जमीन है, उन्हें पट्टा दिया जाएगा। अन्य को पांच प्राथमिकताओं के आधार पर जमीन दी जाएगी। उन्होंने विधानसभा को बताया कि जिनके पास 30 साल से अधिक समय से जमीन है, उन्हें कब्जे वाली श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

1977 के पूर्व इन भूमियों में प्रवास करने वाले, जिन्हें पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है, उनके आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उन्हें पट्टा डैशबोर्ड में शामिल कर पात्र लोगों को जमीन दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इडुक्की इलायची हिल्स आरक्षित वन में उन लोगों को पट्टा देने की संभावना की जांच कर रही है।