इलेक्ट्रॉनिक सम्मन को वैध बनाने के लिए केरल सीआरपीसी में संशोधन करेगा

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने ईमेल सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कानूनी समन की अनुमति देने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है।

सीआरपीसी की धारा 62 और 91 में संशोधन कर दस्तावेजों को पेश करने के लिए समन और नोटिस भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल को शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में, सम्मन और नोटिस सीधे या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्तकर्ता इसे प्राप्त करता है।