kerala: जनसंख्या नियमों से तिरुवनंतपुरम-कोझिकोड मेट्रो पर संकट

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने के लिए आबादी के नियम को सख्ती से लागू करने के फ़ैसले के बाद तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। नए नियमों के तहत, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी सिर्फ़ उन शहरों के लिए मिलेगी जिनकी आबादी कम से कम 20 लाख है। तिरुवनंतपुरम की आबादी 16.79 लाख है, जबकि कोझिकोड की आबादी लगभग 6 लाख है।

केंद्र सरकार द्वारा कोयंबटूर और मदुरै के मेट्रो प्रस्तावों को खारिज करने के बाद चिंताएं बढ़ गईं। इन दोनों शहरों की आबादी लगभग 15 लाख है। हालांकि, तिरुवनंतपुरम के लिए अभी भी उम्मीद है क्योंकि केंद्र ने पहले भी 20 लाख से कम आबादी वाली राज्य की राजधानियों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। बिहार की राजधानी पटना की आबादी 17 लाख है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आबादी 18.8 लाख है। इन दोनों शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिल चुकी है। चूंकि तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अधिकारियों का मानना ​​है कि राजधानी शहर पर भी इसी तरह विचार किया जा सकता है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (DPRs) पहले ही तैयार कर ली हैं। तिरुवनंतपुरम के लिए मौजूदा DPR में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के साथ 371.94 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। इस इलाके में आबादी का अनुमान 13.5 लाख है। अधिकारी अब DPR में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ताज़ा जनगणना के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा और 20 लाख की आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शहर के आसपास के 500 से 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया जाएगा।

तिरुवनंतपुरम ज़िले की आबादी लगभग 33 लाख है। शहर में आबादी का घनत्व भी ज़्यादा है। टेक्नोपार्क में लगभग 490 IT और उससे जुड़ी कंपनियों में करीब एक लाख लोग काम करते हैं। टेक्नोसिटी और टॉरस डाउनटाउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से भी भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पप्पानमकोड से एंचाक्कल तक है। भविष्य में इसे नेय्याट्टिनकारा और अट्टिंगल तक भी बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तावित कोझिकोड मेट्रो मीनचन्था-मेडिकल कॉलेज रूट पर चलेगी। 14.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सरकारी मेडिकल कॉलेज को जोड़ेगा। केंद्र ने 'बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (BRTS) का सुझाव दिया है।

केंद्र ने छोटे शहरों के लिए मेट्रो रेल के बजाय 'बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (BRTS) का सुझाव दिया है। BRTS बसें सड़कों के बीच बनी खास लेन में चलती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम से बचकर तेज़ी से सफ़र किया जा सकता है।

इस सिस्टम में मेट्रो जैसे स्टेशन और एयर-कंडीशंड बसें होती हैं, जिनमें बुज़ुर्गों और दिव्यांगों का आना-जाना आसान होता है। इस प्रोजेक्ट की लागत मेट्रो रेल सिस्टम की लागत का सिर्फ़ 20% है और इसे दो साल के अंदर पूरा किया जा सकता है। BRTS पहले से ही पुणे, सूरत और इंदौर जैसे शहरों में चल रहा है।

मेट्रो प्रोजेक्ट की फंडिंग: मेट्रो के एक किलोमीटर के निर्माण की लागत: लगभग 250 करोड़ रुपये

केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा: 40%

विदेशी लोन: 60% मेट्रो में रोज़ाना सफ़र करने वालों की औसत संख्या: शहर..............रोज़ाना यात्री

दिल्ली............65 लाख

बेंगलुरु....10 लाख

कोलकाता.........9.8 लाख

चेन्नई.......3.3 लाख