Kerala : केरल के 600 से ज़्यादा स्कूलों में कोई स्थायी अंग्रेज़ी शिक्षक नहीं, छात्र परेशान

तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : ऐसे समय में जब सरकार छात्रों में अंग्रेज़ी भाषा की दक्षता बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दे रही है, राज्य के 600 से ज़्यादा हाई स्कूल स्थायी अंग्रेज़ी शिक्षकों के बिना ही चल रहे हैं।हाई कोर्ट द्वारा स्थायी नियुक्तियाँ किए जाने के आदेश के तीन साल बाद भी इन स्कूलों में अंग्रेज़ी की कक्षाएँ दैनिक वेतनभोगी शिक्षकों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में स्थिति और भी ख़राब हो गई है क्योंकि कुछ स्कूल दैनिक वेतनभोगी शिक्षकों को भी नियुक्त करने में अनिच्छुक हैं, जिससे छात्रों में नाराज़गी है।

हाई कोर्ट की सख़्त आलोचनाओं और अदालती कार्यवाही की अवमानना ​​से सावधान, सरकार ने हाल ही में हाई स्कूलों में अंग्रेज़ी शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल में डिवीज़न की संख्या के बजाय पीरियड की संख्या के आधार पर करने का फ़ैसला किया है।

हालाँकि, बनाए जाने वाले अंग्रेज़ी शिक्षकों के पदों को डिवीज़न की कमी से प्रभावित शिक्षकों से भरा जाएगा और शेष पदों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भरा जाएगा। उल्लेखनीय है कि एचएसटी-अंग्रेज़ी पद के लिए पीएससी रैंकलिस्ट में 1,400 उम्मीदवार नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। चूंकि नियुक्तियों पर स्पष्टता कर्मचारियों की नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी, इसलिए एक भी स्थायी शिक्षक के बिना स्कूलों में झिझक पैदा हो गई है। इडुक्की के एक सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, "शैक्षणिक वर्ष शुरू हुए दो महीने से अधिक हो गए हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की समय-सीमा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण हमने इस साल किसी की भी भर्ती नहीं की है। इससे छात्रों की ओर से काफी शिकायतें आई हैं।"

संपर्क किए जाने पर सामान्य शिक्षा निदेशक शानवास एस ने कहा कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा, "स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवा जारी रहेगी।" अंग्रेजी शिक्षक के पदों को भरने की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया 'चल रही' है, लेकिन इसे 'अंतिम रूप' नहीं दिया गया है। मार्च में, उच्च न्यायालय ने उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के अपने आदेश का सरकार द्वारा पालन न किए जाने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था और आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। हालांकि, जुलाई में सरकार द्वारा जारी एक आदेश में संकेत दिया गया था कि कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा।

अनुचित देरी

2021 अगस्त: हाईकोर्ट ने सरकार से 642 हाई स्कूलों में स्थायी अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा

2023 नवंबर: सरकार ने बिना स्थायी अंग्रेजी शिक्षक वाले हाई स्कूलों में दैनिक वेतनभोगी शिक्षकों को अनुमति दी

2024 मार्च: हाईकोर्ट ने सरकार को स्थायी नियुक्तियों पर अपने आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

2024 जुलाई: सरकार ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षकों के पदों को संरक्षित शिक्षकों और दैनिक वेतनभोगियों से भरा जाएगा