kerala: हाई कोर्ट ने एलापुल्ली ब्रूअरी के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने पलक्कड़ के एलापुल्ली में एक ब्रूअरी लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई शुरुआती इजाज़त को रद्द कर दिया है। यह आदेश जस्टिस सतीश निनन और जस्टिस पी कृष्णकुमार की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें कहा गया था कि पानी की कमी वाले एलापुल्ली इलाके में प्लांट लगाने से स्थानीय लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि यह फैसला कंपनी को पूरी जानकारी के साथ नया आवेदन जमा करने से नहीं रोकता है, जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है। हाई कोर्ट मसाला बॉन्ड मामला: हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने KIIFB के खिलाफ ED की कार्रवाई रोकने वाले सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा दिए गए तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे। जबकि यह कहते हुए इजाज़त ली गई थी कि प्लांट कांजीकोड औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाएगा, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कंपनी असल में यूनिट को एलापुल्ली पंचायत में स्थापित करने की योजना बना रही थी, जो लगभग पांच किलोमीटर दूर है। कोर्ट ने इस तर्क को मान लिया। कंपनी ने बॉटलिंग यूनिट और एक ब्रूअरी के साथ 500 किलोलीटर (KL) इथेनॉल-कम-मल्टीफ़ीड डिस्टिलेशन यूनिट लगाने की इजाज़त मांगी थी। राज्य सरकार ने 6 फरवरी, 2024 को एक्साइज कमिश्नर की सिफारिश के बाद आवेदन को मंज़ूरी दी थी।

कोर्ट ने कहा कि आबकारी नियमों के तहत, एक्साइज कमिश्नर को डिस्टिलरी और ब्रूअरी स्थापित करने की इजाज़त देने से पहले सरकार से पहले मंज़ूरी लेनी होगी। इसने यह भी कहा कि 30 नवंबर, 2023 को कंपनी के आवेदन के आधार पर कमिश्नर द्वारा सरकार को की गई सिफारिश को केवल पहले मंज़ूरी के अनुरोध के रूप में माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट एमआर हरिराज, एडवोकेट थॉमस जैकब और पीएस बीजू पेश हुए।