परीक्षा पर 'अव्यवहारिक' फरमान से केरल के शिक्षक नाराज

तिरुवनंतपुरम: बढ़ते पारे के स्तर को देखते हुए, बाल अधिकार संरक्षण के लिए केरल राज्य आयोग ने सामान्य शिक्षा निदेशक से कक्षा एक से नौ के छात्रों को अनुमति देने के लिए कहा है, जिनकी अंतिम परीक्षा दोपहर के सत्र में होनी है, स्कूलों में आने के लिए और सुबह परीक्षण के लिए अध्ययन करें। हालांकि, यह आदेश उन शिक्षकों को रास नहीं आया जिन्होंने इसे 'अव्यावहारिक' करार दिया।

आयोग ने कहा कि निचली कक्षाओं के लिए परीक्षा आमतौर पर पूर्वाह्न सत्र में आयोजित की जाती थी और कार्यक्रम में बदलाव से छात्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर निचले प्राथमिक वर्ग के छात्रों के लिए। ऐसा केरल के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार करने के कारण हुआ।

यह निर्देश कोझिकोड के कुछ अभिभावकों द्वारा एलपी और यूपी सेक्शन के लिए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की मांग को लेकर दायर याचिका के मद्देनजर आया है। एसएसएलसी और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं अभी सुबह के सत्र में हो रही हैं।

निर्देश जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष के वी मनोज कुमार और सदस्य श्यामला देवी की पीठ ने कहा कि तापमान इतने उच्च स्तर पर पहुंचने से पहले स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी। चूंकि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करना कोई समस्या नहीं होगी।

आयोग के इस 'देर से' आदेश की अभिभावकों के एक वर्ग ने भर्त्सना की है क्योंकि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ शिक्षक इस बात पर भी हैरान थे कि जब एसएसएलसी और हायर सेकेंडरी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है तो अन्य कक्षाओं के छात्रों को स्कूलों में कैसे जाने दिया जा सकता है।

“आदेश अव्यावहारिक है। चूंकि अधिकांश कक्षाएं एसएसएलसी और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के कारण पूर्वाह्न में भरी होंगी, इसलिए अन्य कक्षाओं के छात्रों को समायोजित करना कठिन होगा। इसके अलावा, उनकी उपस्थिति से परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी होने की भी संभावना है, ”एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा।