kerala: बांध को लेकर केरल की पेशकश, तमिलनाडु ने ठुकराया

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु ने केरल की नई मुल्लापेरियार बांध बनाने की मांग को ठुकरा दिया है, जबकि केरल ने इसका पूरा खर्च उठाने और तमिलनाडु को पानी का पूरा हिस्सा देते रहने का प्रस्ताव दिया था।

यह मुद्दा केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाया। सतीसन ने कहा कि केरल पुराने हो रहे बांध की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और नया बांध बनाने का पूरा खर्च उठाने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु नए प्रस्तावित बांध की जगह और डिज़ाइन तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि केरल की एकमात्र चिंता मौजूदा बांध और उसके नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा है। हालांकि, तमिलनाडु ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि बांध को सुरक्षा का कोई तत्काल खतरा नहीं है।

राज्य ने पानी का स्तर 152 फीट तक बढ़ाने की अपनी मांग भी दोहराई। तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई-लेवल कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी ने बांध की सुरक्षा को प्रमाणित किया है। उन्होंने केरल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को राज्य द्वारा बार-बार उठाया जाने वाला तर्क बताया। चर्चा में शामिल तमिलनाडु के बिजली मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने कहा कि मुल्लापेरियार का पानी मदुरै और रामनाथपुरम जैसे इलाकों में खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस पानी से उगाई गई सब्ज़ियों समेत खेती के उत्पाद केरल को भी सप्लाई किए जाते हैं। बाद में चर्चा खत्म करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य का रुख दोहराया कि बांध को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है और पानी का स्तर 152 फीट तक बढ़ाने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी। विजय काउंसिल के वाइस-चेयरमैन हैं।

बैठक में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल हुए। अपनी शुरुआती बातों में सतीसन ने केंद्रीय माइनिंग कानून में बदलाव, मैसूर इलाके से रात में यात्रा, नीलांबुर-नंजनगुड रेलवे प्रोजेक्ट, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दे भी उठाए। राज्य से जुड़े मामलों पर चर्चा के दौरान मुल्लापेरियार का मुद्दा उठा। तमिलनाडु की चिंताएं मुल्लापेरियार बांध से जुड़े मौजूदा समझौते से जुड़ी हैं। 1887 में, ब्रिटिश सरकार और तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के बीच पानी की सप्लाई और इस्तेमाल को लेकर 999 साल का समझौता हुआ था। इस समझौते को 1970 में सी. अच्युत मेनन की सरकार ने रिन्यू किया था। तमिलनाडु को डर है कि अगर नया बांध बनाया जाता है, तो मौजूदा समझौता अमान्य हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट पर उसके मौजूदा अधिकारों और कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। क्या यह दुनिया के सबसे खतरनाक बांधों में से एक है?

मुल्लापेरियार को दुनिया के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले बांधों में से एक बताया गया है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में मुल्लापेरियार को खास तौर पर ऐसे बांध के तौर पर पहचाना गया है जिस पर सबसे ज़्यादा खतरा है।

रिपोर्ट में दी गई चेतावनियों के अनुसार, बांध के टूटने से अनुमानित 35 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह स्टडी लीबिया में बांध टूटने की विनाशकारी घटना के बाद पब्लिश की गई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी।

मुल्लापेरियार बांध 131 साल पुराना है और कई जगहों पर इसके खराब होने के साफ संकेत मिले हैं। यह बांध ऐसे इलाके में भी है जिसे भूकंप के लिहाज़ से संवेदनशील माना जाता है, जिससे केरल की सुरक्षा संबंधी पुरानी चिंताएं और बढ़ गई हैं।