KERALA : सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत की शर्त में ढील दी

New Delhi/Malappuram नई दिल्ली/मलप्पुरम: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूएपीए मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत की शर्तों में ढील देते हुए कहा कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हन और संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर 2022 में कप्पन की जमानत के दौरान निर्धारित शर्तों को संशोधित किया। पीठ ने कहा, "9 सितंबर, 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता अब स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। इस आवेदन में किए गए अन्य अनुरोधों को अलग से संबोधित किया जा सकता है।" कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस की यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहां पुरुषों के एक समूह द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी। कप्पन को जमानत देते समय, अदालत ने आदेश दिया था कि वह प्रत्येक सप्ताह संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कप्पन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। लगभग दो साल हिरासत में रहने के बाद, अदालत ने हर व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया।

अपनी रिहाई के बाद, कप्पन को कई ज़मानत शर्तों का सामना करना पड़ा, जिसमें छह सप्ताह तक दिल्ली में रहना और हर सोमवार को निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना शामिल था, पीटीआई ने बताया।

पीठ ने कहा था, "अपीलकर्ता को तीन दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।" हालाँकि, अदालत ने उसे छह महीने बाद केरल के मलप्पुरम की यात्रा करने की अनुमति दी, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि वह अभी भी हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे।

कप्पन को अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया था और उसे प्रतिदिन ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होना था, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट जाँच अधिकारियों को सौंपना होगा।" कप्पन और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध होने का आरोप है। पीएफआई पर पहले भी देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया गया है, पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने हाथरस में कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की थी। 14 सितंबर, 2020 को अपने गांव के चार लोगों द्वारा कथित बलात्कार के दो सप्ताह बाद दिल्ली के एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार रात में उसके गांव में हुआ, लेकिन उसके परिवार ने दावा किया कि उन्हें अंतिम विदाई के लिए उसके अवशेष घर लाने की अनुमति नहीं दी गई और अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना किया गया।