KERALA : सुरक्षा निरीक्षण से पहले पर्यवेक्षी पैनल ने मुल्लापेरियार बांध को क्लीन चिट दे दी

New Delhi/Idukki नई दिल्ली/इडुक्की: मुल्लापेरियार बांध के व्यापक सुरक्षा निरीक्षण के लिए मंच तैयार होने के बावजूद, पर्यवेक्षी समिति ने रिपोर्ट दी है कि बांध से जाहिर तौर पर कोई खतरा नहीं है।केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता राकेश कश्यप की अगुआई वाली समिति ने 13 जून को बांध का दौरा किया। समिति में केरल का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव अशोक कुमार सिंह और अंतरराज्यीय जल मुख्य अभियंता आर प्रियेश कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कावेरी सेल के अध्यक्ष सुब्रमण्यम और अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप सक्सेना कर रहे हैं।पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, बांध से संबंधित किसी ने भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठाया। मुख्य बांध, बेबी बांध और स्पिलवे का निरीक्षण किया गया। हालांकि, केरल ने लगातार आरोप लगाया है कि पर्यवेक्षी समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय उसकी चिंताओं को दूर करने में विफल रही है।

पर्यवेक्षी समिति बांध का वार्षिक निरीक्षण करती है, जिसमें एक उप-समिति हर तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जलाशय का दौरा करती है। समिति की ओर से ताजा क्लीन चिट ऐसे समय में आई है, जब केंद्रीय जल आयोग ने अगले 12 महीनों के भीतर 129 साल पुराने बांध का विस्तृत सुरक्षा निरीक्षण करने का आह्वान किया है। यह निर्देश मुल्लापेरियार पर्यवेक्षी समिति की बैठक के दौरान जारी किया गया, जिसमें केरल और तमिलनाडु दोनों ने भाग लिया। यह सुरक्षा समीक्षा उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा बांध पर अपनी सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 12 साल बाद आई है। आगामी निरीक्षण के दायरे में संरचनात्मक सुरक्षा, भूकंप और बाढ़ प्रतिरोध, और परिचालन सुरक्षा शामिल होगी। केरल ने मांग की है कि निरीक्षण प्रक्रिया को पहले से स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए।

सांसद ने बांध को बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधीन करने की मांग कीसांसद डीन कुरियाकोस ने मुल्लापेरियार बांध को पर्यवेक्षी समिति को दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सीधे विनियमन के तहत लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की योजना की घोषणा की है।उनके अनुसार, अक्टूबर में पूर्ण पैमाने पर संचालन शुरू होने पर बांध राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, बांध के सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए प्राधिकरण को अधिकार देता है, जिसमें निरीक्षण, निगरानी और रखरखाव शामिल है, जिसे वर्तमान में पर्यवेक्षी समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केरल ने लंबे समय से तर्क दिया है कि पेरियार नदी पर 1895 में बनाया गया चिनाई वाला बांध असुरक्षित है और मौजूदा बांध को हटाने और नीचे की ओर एक नया बांध बनाने की मांग जारी है। तमिलनाडु सिंचाई के लिए बांध पर निर्भर है