Kerala: 'KEAM चिह्न के मानकीकरण पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करें'; HC ने सरकार से कहा

KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सरकार को केईएएम प्रवेश परीक्षा में अंकों के मानकीकरण पर आधारित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश केईएएम प्रवेश परीक्षा के संबंध में सरकार द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए दिया गया। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अपील पर विचार किया।

केरल सरकार का दावा है कि यह कदम सभी को समान अनुपात में मानने के लिए है। यदि अनुपात पुराने तरीके से लिया जाता है, तो केरल के पाठ्यक्रम के छात्र पिछड़ जाएँगे। सरकार ने यह भी कहा कि नई प्रक्रिया में दोनों पाठ्यक्रमों के लिए समान अनुपात होगा।

उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों केरल में इंजीनियरिंग सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए केईएएम प्रवेश परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए थे। यह आदेश उस याचिका पर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि केईएएम प्रवेश परीक्षा की रैंक निर्धारित करने की विधि सीबीएसई पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए हानिकारक है।

राज्य के पाठ्यक्रम के छात्रों की मदद के लिए, परिणाम घोषित होने से एक घंटे पहले वेटेज स्कोर निर्धारित करने का नया फॉर्मूला पेश किया गया था। न्यायमूर्ति डी. के. सिंह ने फैसला सुनाया कि यह अवैध है। 2011 से लागू प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि उसी के अनुसार नई रैंक सूची तैयार की जाए।

परिणाम 1 जुलाई को घोषित किए गए थे। अदालत ने पूछा था कि 14 साल से चली आ रही व्यवस्था में आखिरी समय में बदलाव किस आधार पर किया गया। इसकी वजह यह हो सकती है कि राज्य के छात्र पाठ्यक्रम से पीछे रह गए थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता।