Kerala: राज्यों को विदेशी मामलों में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए
New Delhi नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को कहा कि केरल सरकार का एक नौकरशाह को विदेश सहयोग सचिव नियुक्त करने का फैसला उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, सूची 1 - संघ सूची, मद 10 के तहत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि विदेशी मामले और ऐसे सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं। यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय नहीं है। हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों," विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा।
यह याद किया जा सकता है कि 15 जुलाई को केरल सरकार ने श्रम और कौशल विभाग में सचिव के. वासुकी को विदेश सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार देते हुए एक आदेश जारी किया था। भाजपा विधायक पी.पी. चौधरी ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया था।
"केरल सरकार द्वारा ऐसा आदेश जारी करना और विदेश मामलों को संभालने के लिए एक आईएएस अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक है। चौधरी ने कहा था कि यह केंद्र सरकार और संघ सूची को आवंटित विषयों का अतिक्रमण करता है। इस बीच, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पूरे प्रकरण को कमतर आंकने का प्रयास किया है। थरूर ने कहा, "राज्य के लिए विदेश में अपने निवासियों से जुड़े मुद्दों का प्रबंधन करना उचित है। विदेशी संबंधों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और किसी भी राज्य सरकार के पास कोई स्वतंत्र विदेशी संबंध नहीं होते हैं। हालांकि, राज्य सरकारों के लिए विदेश में अपने निवासियों से जुड़े मुद्दों का प्रबंधन करना उचित है।"
