Kerala: राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के वकीलों के वेतन में भी वृद्धि की

Kerala केरल: राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के वकीलों के वेतन में भारी वृद्धि की है। वेतन में 30,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। विशेष सरकारी वकील का वेतन 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का वेतन 1.10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.40 लाख रुपये तथा अधिवक्ता का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। वेतन वृद्धि तीन वर्षों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से दी गई है। पीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की पिछली वेतन वृद्धि विवादास्पद रही थी। पीएससी चेयरमैन का मासिक वेतन बढ़कर चार लाख हो जाएगा। सदस्यों का वेतन जो 2.42 लाख रुपये है, बढ़कर 3.4-3.5 लाख रुपये हो जाएगा। वेतन वृद्धि के कारण सरकार को हर साल 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायिक आयोग की सिफारिशों के अनुसार पीएससी में भी वृद्धि की गई। अध्यक्ष के लिए संशोधित वेतन जिला न्यायाधीशों के सुपर टाइम स्केल में अधिकतम वेतन के बराबर होगा और सदस्यों के लिए जिला न्यायाधीशों के चयन ग्रेड स्केल में अधिकतम वेतन के बराबर होगा। चेयरमैन का मूल वेतन 76,460 रुपये से बढ़कर 2,24,100 रुपये हो जाएगा। सदस्यों को 70,290 रुपये का मूल वेतन मिलेगा, जो 2,19,090 रुपये होगा। अन्य लाभों सहित अध्यक्ष का कुल वेतन 2.6 लाख रुपये है। वर्तमान में 2.42 लाख रुपये वेतन पाने वाले सदस्यों का वेतन समाधान के बाद बढ़कर 3.4-3.5 लाख रुपये हो जाएगा। बैठने की फीस और यात्रा सहित अन्य लाभ भी उपलब्ध होंगे। वेतन के अनुपात में पेंशन भी बढ़ेगी। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए पेंशन भी इसी आधार पर निर्धारित की जाती है। पीएससी की वेतन वृद्धि की मांग को कैबिनेट द्वारा दो बार खारिज कर दिया गया था।