Kerala राज्य वित्त विभाग ने ऑडिट में देरी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चेतावनी दी
तिरुवनंतपुरम: वित्त विभाग ने राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को समयबद्ध तरीके से अपने खातों को अंतिम रूप देने को कहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के.आर. ज्योतिलाल द्वारा जारी एक परिपत्र में ऐसा न करने वाले संगठनों को भविष्य में दिए जाने वाले अनुदान रोकने की चेतावनी दी गई है। इसमें प्रशासनिक विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रण में आने वाले पीएसई इस निर्देश का पालन करें। परिपत्र में राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में सीएजी की टिप्पणियों का हवाला दिया गया है, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया था। इस मार्च में विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 24 स्वायत्त निकायों ने सीएजी को वार्षिक खाते जमा नहीं किए हैं और 79 खाते एक से दस साल से लंबित हैं।
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 131 पीएसई में से केवल 16 ने ही लेखा परीक्षा के लिए खाते जमा किए हैं। यह सीएजी के लेखा परीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत कुल पीएसई का 12.21% है।
परिपत्र में सभी सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके खाते अद्यतन हों और लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/वार्षिक खातों का 50% 30 सितंबर तक पूरा/कम कर दिया जाए।
इसमें कहा गया है, "किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा, संबंधित वित्त अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें सरकारी अनुदान और धन तक आगे पहुँच से वंचित कर दिया जाएगा।"
