केरल: वीडियो लिंक के माध्यम से विशेष विवाह पंजीकरण का प्रस्ताव

तिरुवनंतपुरम: केरल में विशेष विवाहों के संचालन को फिर से परिभाषित करने वाले एक कदम में, राज्य कार्मिक और प्रशासनिक (पी एंड एआर) विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे विवाहों के पंजीकरण को मान्य करने की सिफारिश की है।

पिछले महीने सरकार को सौंपी गई अपनी कार्य-अध्ययन रिपोर्ट में, पी एंड एआर ने सुझाव दिया कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन किया जाए ताकि उप-पंजीयकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत करने का अधिकार दिया जा सके।

“यदि उप-रजिस्ट्रार को यह दृढ़ विश्वास है कि विदेश में काम कर रहे दूल्हा और दुल्हन की शादी का पंजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अधिकारी जिला रजिस्ट्रार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम में पर्याप्त संशोधन लाया जाना चाहिए, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

यह सिफारिश विदेश में रहने वाले युवाओं की मांग को देखते हुए की गई थी। वर्तमान में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विवाह को पंजीकृत करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में कोई खंड नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 5 साल में जमीन का उचित मूल्य संशोधित करें

हालाँकि, कोविड के समय, जब कई देशों में यात्रा प्रतिबंध लागू था, केरल उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष मंजूरी दिए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ विवाह पंजीकृत किए गए थे।

रिपोर्ट में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि पंजीकरण विभाग को विवाह प्रमाण पत्र में दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें शामिल करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

“ऐसी खबरें हैं कि कई दूतावासों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई है क्योंकि इसमें सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कोई फोटो नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे उन लोगों के लिए कुछ कानूनी समस्याएं भी पैदा हुई हैं जो शादी के बाद अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा करते हैं।

रिपोर्ट में सरकार से भूमि वर्गीकरण के अनुसार भूमि के मौजूदा उचित मूल्य को संशोधित करने के लिए सभी 14 जिलों में समितियां बनाने के लिए भी कहा गया है।

“समिति द्वारा हर 5 साल में उचित मूल्य की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान में, उचित मूल्य केवल एक या दो भूमि वर्गीकरण के लिए तय किया गया है। जब तक 15 भूमि वर्गीकरणों पर उचित मूल्य तय नहीं किया जाता है, तब तक नई विकासात्मक परियोजनाएं और सड़कें आने पर इसका सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा। यदि जिला स्तरीय समिति गठित की जाती है तो इससे भूमि के मूल्य में वृद्धि का आकलन करने में मदद मिलेगी और यह स्वाभाविक रूप से उचित मूल्य पर भी प्रतिबिंबित होगा, ”यह कहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त सुविधाओं को पंजीकरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि संभावित खरीदार यह पता लगा सके कि जमीन से जुड़ी कोई देनदारी थी या नहीं, साथ ही संपत्ति के उत्तराधिकारियों का विवरण भी।