kerala: सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बंद, हाई-स्पीड रेल लाइन को हरी झंडी मिली

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: जैसा कि यह लगभग तय है कि सिल्वर लाइन को केंद्र सरकार से मंज़ूरी नहीं मिलेगी, राज्य सरकार ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन के नेतृत्व वाले हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने का फैसला किया है। बजट में कहा गया है कि दक्षिण-उत्तर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर केरल के लिए ज़रूरी है। सरकार ने कहा कि वे नाम या टेक्नोलॉजी को लेकर कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

केंद्र सरकार ने नौ महीने के अंदर प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक यात्रा का समय साढ़े तीन घंटे होने की उम्मीद है। सरकार ई. श्रीधरन का इस्तेमाल करके, जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, सिल्वर लाइन के विकल्प के तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए मंज़ूरी पाने का लक्ष्य बना रही है। चूंकि नई लाइन के लिए ज़मीन अधिग्रहण कम होगा, जो ज़्यादातर खंभों और सुरंगों से गुज़रेगी, इसलिए प्रोजेक्ट को लेकर किसी सार्वजनिक विरोध की उम्मीद नहीं है। खंभे बनने के बाद, ज़मीन मालिकों को वापस सौंपी जा सकती है। इन इलाकों में खेती और पशुपालन भी किया जा सकता है।

इमारतों के निर्माण और बड़े पेड़ लगाने पर प्रतिबंध होंगे। बजट में कहा गया है कि दक्षिण-उत्तर रेल कॉरिडोर केरल की रीढ़ होगा। हाई-स्पीड रेल केरल की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए ज़रूरी है। बजट में K-Rail प्रोजेक्ट का भी हल्का ज़िक्र किया गया और कहा गया कि इसे जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। 👉सभी प्रमुख शहरों में 25-30 किमी के अंतराल पर स्टॉप होंगे। 👉आप तिरुवनंतपुरम से कन्नूर 3.5 घंटे में, कोच्चि 1.20 घंटे में और कोझिकोड 2.30 घंटे में पहुँच सकते हैं। 👉560 यात्रियों वाली कोचों की संख्या भविष्य में 16 तक बढ़ाई जा सकती है। 👉बजट में तिरुवनंतपुरम-कासरगोड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी मांग की गई। 👉पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसे चार चरणों में लागू किया जाएगा। खंभों के ज़रिए रैपिड रेल को शहरी मेट्रो के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। 👉रैपिड को रेलवे से अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यह मेट्रो की तरह ही ज़मीन पर, पुलों के ऊपर और सुरंगों में पटरियों पर चलेगी।